केन्द्र सरकार ने सीमा विवाद को लेकर लिया ये बड़ा फैसला

नई दिल्ली। सिक्किम के निकट भूटान से लगती सीमा पर चीन के साथ पिछले लगभग एक महीने से चले आ रहे विवाद के बीच सरकार ने नेपाल और भूटान से लगती सीमाओं की चौकसी करने वाले सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)में खुफिया शाखा के गठन की मंजूरी दे दी है।

एसएसबी के अनुसार गृह मंत्रालय ने बल की संचालन शक्ति को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इसकी खुफिया शाखा के गठन की मंजूरी दे दी है। इस खुफिया शाखा में लगभग 650 पद होंगे जो लड़ाकू भूमिका निभाने में भी सक्षम होंगे। इस निर्णय के बाद एसएसबी भूटान और नेपाल से लगते क्षेत्रों में मख्य खुफिया एजेंसी के रूप में काम करेगी।

गृह मंत्रालय को भेजा था प्रस्ताव

बल की ओर से गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि नेपाल और भूटान से लगती सीमाओं तथा आंतरिक क्षेत्रों में पूरी क्षमता से काम करने के लिए बल की खुफिया शाखा का होना जरूरी है। नेपाल और भूटान से लगती सीमाओं पर लोगों के मुक्त आवागमन की व्यवस्था है और एसएसबी इन सीमाओं से लगते समूचे क्षेत्र में निगरानी करती है।

इन दोनों देशों के लोगों के साथ भारतीयों के क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। इन सीमाओंं से अपराधियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों की आवाजाही की आशंका बनी रहती है इसलिए वीजा मुक्त व्यवस्था में इनकी निगरानी काफी बड़ी चुनौती है।

खुफिया शाखा का होना इसलिए भी जरूरी बन गया है क्योंकि इन दोनों देशों से तस्करी की काफी घटनाएं भी सामने आती हैं। इन सीमाओं पर पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आईएसआई और नक्सलियों की भी गतिविधियां होती रहती हैं।

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